मंदसौर में उपचुनाव को लेकर पाबंदियां:लाउडस्पीकर-डीजे पर अनुमति जरूरी, लाइसेंसी हथियार थाने में जमा होंगे; सोशल मीडिया पोस्ट पर भी रोक

मंदसौर में पंचायत और नगरीय निकाय उपचुनाव 2026 के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कई पाबंदियां लागू की हैं। जिला कलेक्टर दिव्यांक सिंह ने उपचुनाव वाले ग्राम पंचायतों और नगरीय निकाय वार्डों की राजस्व सीमाओं में यह आदेश जारी किया है। आदेश 5 अक्टूबर 2026 को चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगा। लाउडस्पीकर, डीजे के लिए लेनी होगी अनुमति चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर, डीजे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल के लिए संबंधित एसडीएम या कार्यपालिक अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही दी जाएगी। अनुमति देने वाले अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों और शासन के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन स्वीकार या निरस्त कर सकेंगे। प्रचार वाहनों और लाउडस्पीकर के लिए अनुमति संबंधित एसडीएम या रिटर्निंग ऑफिसर नियमों के अनुसार देंगे। लाइसेंसी हथियार थाने में जमा करने होंगे उपचुनाव वाले क्षेत्रों में हथियारों के प्रदर्शन और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी। लाइसेंसी हथियार रखने वाले लोगों को अपने हथियार संबंधित थाने में जमा कराने होंगे। थाना प्रभारी हथियार जमा कर संबंधित व्यक्ति को रसीद देंगे। यह प्रतिबंध चुनाव परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगा। सभा, रैली और प्रदर्शन के लिए 24 घंटे पहले अनुमति जरूरी आदेश के तहत संबंधित एसडीएम या कार्यपालिक अधिकारी से कम से कम 24 घंटे पहले अनुमति लिए बिना आमसभा, धरना, रैली, प्रदर्शन या बंद का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। ऐसे आयोजनों के प्रचार के लिए भी पहले अनुमति लेना जरूरी होगा। किसी भी आयोजन में विस्फोटक पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट भी प्रतिबंधित फेसबुक, वाट्सऐप, एक्स (ट्विटर) सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली या आपत्तिजनक पोस्ट करने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन का उद्देश्य चुनाव के दौरान सामाजिक सौहार्द बनाए रखना और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकना है। चुनाव और सुरक्षा ड्यूटी में तैनात बलों को छूट निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस, विशेष पुलिस अधिकारी, सीआईएसएफ, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों पर हथियार जमा कराने संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों, औद्योगिक संस्थानों और कोषालयों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल भी ड्यूटी के दौरान अधिकृत आग्नेय शस्त्र रख सकेंगे। कर्तव्य पर तैनात पुलिस अधिकारी और लोकसेवक भी ड्यूटी के दौरान शस्त्र धारण कर सकेंगे। उल्लंघन पर बीएनएस की धारा 223 में कार्रवाई जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से आदेश की जानकारी समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नोटिस बोर्ड और सार्वजनिक स्थानों के माध्यम से आमजन तक पहुंचाई जाएगी।