पीएम सूर्य घर योजना:मध्यप्रदेश में 2.27 लाख लोगों ने दिया आवेदन, 71 फीसदी के घर लगे सोलर; 66 हजार इंतजार में

लोगों की दिलचस्पी कम, प्रदेश 7वें पायदान पर
छतों पर सूरज से मुफ्त बिजली बनाने की दौड़ में मप्र बड़े राज्यों से काफी पीछे है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को शुरू हुए ढाई साल हो चुके हैं, लेकिन 5 अगस्त तक प्रदेश में सिर्फ 2.27 लाख लोगों ने आवेदन किया। इनमें से 1.61 लाख यानी 71% घरों में सोलर सिस्टम लग चुका है। इससे 1.66 लाख परिवारों को फायदा मिला है, 602 मेगावाट क्षमता के पैनल लगे हैं और केंद्र से 1,131 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी हुई है। फिर भी लाभान्वित परिवारों की संख्या में मप्र देश में सातवें नंबर पर है। पहले नंबर के गुजरात में 11.27 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिल चुका है।
आंकड़े साफ बताते हैं कि दिक्कत सोलर लगाने में नहीं, आवेदन करने में है। गुजरात में 11.78 लाख आवेदन आए, जबकि मप्र में इसके पांचवें हिस्से से भी कम। अब तक 50 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा मिला है, लेकिन इसमें मप्र की हिस्सेदारी महज 3% के आसपास है। बैंक के भरोसे सोलर: हर 10 में से 6 सिस्टम कर्ज पर सोलर लगवाने वाले मप्र के लोगों ने बैंकों का खूब सहारा लिया। 24 जुलाई तक 92,213 कर्ज आवेदन मंजूर हुए, जो इस तारीख तक लगे करीब 1.55 लाख सिस्टम का लगभग 60% है। इनमें से 84,963 आवेदकों को कर्ज मिल चुका है। कुल बंटी राशि करीब 1,505 करोड़ रुपए है, यानी औसतन 1.77 लाख रुपए प्रति आवेदक। मंजूर हुए कर्जों में से 92% बंट चुके हैं। गुजरात की तस्वीर इसके उलट है। वहां करीब 7.6 लाख सिस्टम लगे, पर कर्ज सिर्फ 1.15 लाख के मंजूर हुए। 95 प्रतिशत सोलर तीन किलोवाट से ऊपर के हैं प्रदेश में लगे ज्यादातर सोलर सिस्टम बड़े आकार के हैं। 24 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक 1.47 लाख यानी 95% सिस्टम 3 किलोवाट से ऊपर की क्षमता के हैं। 2 से 3 किलोवाट के 7,360 और 2 किलोवाट तक के सिर्फ 120 सिस्टम लगे हैं। योजना में पहले 2 किलोवाट पर 30 हजार रुपए प्रति किलोवाट (कुल 60 हजार) और तीसरे किलोवाट पर 18 हजार रुपए की सब्सिडी मिलती है, यानी अधिकतम 78 हजार रुपए। 3 किलोवाट से ऊपर के हिस्से पर अलग से सब्सिडी नहीं मिलती। मप्र में प्रति सिस्टम औसतन करीब 70 हजार रुपए की सब्सिडी गई है।